ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੇ ਧਰਨੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਐਕਟ 2025, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ 2026 ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।